उत्तराखंड में सत्र के दूसरे दिन सरकार ने एक अध्यादेश और छह विधेयक सदन पटल पर रखे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड नकल विरोधी अध्यादेश को सदन में पेश किया। इसके अलावा उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की संशोधन विधेयक, उत्तराखंड सेवा का अधिकार संशोधन विधेयक, उत्तराखंड नकल विरोधी विधेयक, सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 संशोधन विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधन विधेयक सदन पटल पर रखे गए।
विधानसभा प्रभारी सचिव हेम पंत ने सदन में 12 विधेयकों के कानून बनाने की सूचना दी है। 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में पारित विधेयक राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद कानून बन गए हैं।
सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी आनन-फानन में पारित हो गया। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा। विधायक सरिता आर्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया। कांग्रेस विधायक वेल में नारेबाजी और कागज फाड़ कर फेंकते रहे। उधर सत्ता पक्ष के विधायकों ने अभिभाषण की जमकर तारीफ की।
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विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की बात कही। इस संकल्प को पूरा करने के लिए अभिभाषण में सरकार का रोडमैप है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। सिर्फ सरकारी नौकरी के जरिये बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। इसके लिए सरकार ने स्टार्टअप, नवाचार, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है। अभिभाषण पर चर्चा में विधायक बंशीधर भगत, प्रदीप बत्रा, विनोद कंडारी समेत अन्य सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अभिभाषण की सराहना की। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।
