- देहरादून। गलतफहमी की गिरफ्त में आए लोगों को कभी कभी यह एहसास होने लगता है कि यह पूरा संसार उनकी जागीर है और वह अपनी इस कथित जागीर में मनचाहे कार्याें को अंजाम दे सकते है और ऐसा करते हुए उनको कोई रोक भी नहीं सकता। ऐसी ही गलतफहमी का शिकार हुए एक दंपत्ति ने मनमाना रवैया अपनाते हुए राजधानी दून के पाॅश इलाके डोभाल चैक (नेहरूग्राम) में दबंगता के साथ सरकारी भूमि पर रातोंरात अवैध दुकान का निर्माण कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दंपत्ति की दबंगता के चर्चे नेहरूग्राम की गलियों में आम है। हालांकि जब जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को दंपत्ति द्वारा दबंगता से कराए गए इस अवैध निर्माण की सूचना मिली तो उनकी टीम ने मौके पर पंहुचकर इस अवैध निर्माण पर जेसीबी चला दी। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। चर्चाएं है कि अवैध निर्माण पर हो रही इस कार्रवाई के खिलाफ दबंग दंपत्ति ने नगर निगम प्रशासन का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन उनको वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा।
मिली जानकरी के अनुसार राजधानी देहरादून स्थित नेहरूग्राम के डोभाल चैक पर एक दंपत्ति ने दबंगता के साथ सरकारी भूमि पर रातोरात अवैध दुकान का निर्माण कर दिया गया था। इस अवैध निर्माण की खबर जैसे ही स्थानीय पार्षद नरेश रावत को लगी, तो उन्होंने बिना किसी विलंब इस बात की सूचना नगर निगम के पदाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों को दी। इस जानकारी का संज्ञान लेते हुए नगर निगम के कर अधीक्षक (भूमि) ने नेपाल सिंह, क्षेत्रीय निरीक्षक भूमि अनुभाग, नगर निगम, देहरादून को आदेशित किया कि वार्ड नबंबर 65 की पार्षद नरेश रावत की शिकायत का संदर्भ लेते हुए नेहरू ग्राम के डोभाल चौक पर दीप्ती रावत बिष्ट व उनके पति अरुण बिष्ट द्वारा डोभाल चौक पर नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से जिस दुकान का निर्माण किया गया है, उसे पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ तत्काल ध्वस्त किया जाए। अधिकारी के इस आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया और आज दोपहर प्रशासनिक कार्रवाई के चलते दबंग दंपत्ति द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर जेसीबी चला दी गई।
इस प्रकरण के संदर्भ में जब स्थानीय पार्षद नरेश रावत से बात की गई तो उन्होंने बताया नगर निगम की टीम ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करके एक उदाहरण पेश किया है कि यदि भविष्य में कोई नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। नरेश रावत का कहना था कि नगर निगम की भूमि पर किसी भी प्रकार अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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27 जुल, 2026
