देहरादून: दिवाली से पहले उत्तराखंड के श्रमिक वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक में 10,000 से अधिक श्रमिकों और उनके आश्रितों को कुल 11.5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता जारी की। यह राशि ऑनलाइन पोर्टल और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता केवल धनराशि नहीं, बल्कि राज्य के श्रमवीरों के परिश्रम और समर्पण के प्रति सरकार की कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्रमिक राज्य की आर्थिक रीढ़ हैं, और उनकी समृद्धि तथा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाए। उन्होंने लक्ष्य तय किया कि अगले तीन महीनों में पांच से छह लाख नए श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक सरकारी योजनाओं के दायरे में आ सकें।
मुख्यमंत्री ने खनन विभाग की पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि विभाग की डिजिटल प्रणाली के कारण राजस्व में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने अन्य विभागों को भी इसी प्रकार की पारदर्शी प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए।
सरकार का मानना है कि योजनाओं के डिजिटल क्रियान्वयन से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, बल्कि लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचता है।
