दिन के प्रमुख कारोबार में विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ रुपये का बजट पारित किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होने के विचार को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम ने एक बड़ा एलान करते हुए ऐलान किया कि आंदोलन में बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे. सीएम ने कहा कि राज्य पहला ऐसा राज्य बनेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में होम स्टे को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं और मंत्रियों व विधायकों से होम स्टे में रहने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने बजट को विकासोन्मुखी और राज्य सरकार की दृष्टि को दर्शाने वाला बताते हुए कहा कि नए जोशीमठ के निर्माण के लिए बजट में एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि जोशीमठ में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए एक प्रभावी योजना बनाई जाएगी और केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य ने 36 प्रतिशत एसजीएसटी संग्रह की सूचना दी है।
सीएम ने कहा कि बजट राज्य सरकार की नए उत्तराखंड के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इससे पहले दिन में विपक्ष के नेता (एलओपी) यशपाल आर्य ने कहा कि बजट निराशाजनक है और जो केवल केंद्रीय योजनाओं पर आधारित है।
