फ्री इंटरनेट बिल को पिछले साल दिसंबर में पेश किया गया था, जिसके बाद इसमें अब नया अपडेट सामने आया है। इसमें सरकार की ओर से फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है।
इस महीने की शुरुआत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Jio, Airtel और Vi ने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके बाद से ही यूजर्स परेशान हैं. ऐसा इसलिए है कि मोबाइल में हर काम अब इंटरनेट से ही होता है।
यही वजह है कि बैंकिंग और सरकारी स्कीम का फायदा लेना भी गरीबों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में सरकार लोगों को राहत देने के लिए फ्री इंटरनेट की योजना बना रही है।
सरकार की ओर से फ्री इंटरनेट बिल पर विचार करने पर मंजूरी दे दी गई है जो कि देश में इंटरनेट को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने वाला है।
इस बिल में देश के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।
इसका मकसद यही है कि देश का गरीब डिजिटल इंडिया से दूर ना रह जाए. इसमें सरकार की ओर से बिना किसी चार्ज के फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा।
फ्री इंटरनेट बिल को पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा में पेश किया गया था. जिसके बाद अब इस बिल पर नया अपडेट आया है।
नया अपडेट यही है कि दूरसंचार मंत्री की ओर से राज्यसभा महासचिव को सूचित किया गया है कि राष्ट्रपति ने सदन से इस बिल पर विचार करने की सिफारिश की है।
इस बिल का नाम राइट टू फ्री इंटरनेट है, जो कि देश के नागरिकों को फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराने की मांग करता है।
इस बिल के मद्देनजर जो लोग पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, उन्हें फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा।
हालांकि अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसकी क्या लिमिट होने वाली है? कितनी सैलरी वाले लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी? या फिर इसके लिए क्या नियम-कायदे होंगे.
