Menu
#अंतराष्ट्रीय

उत्तराखंड में जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े सभी विभागों को एक छतरी के नीचे लाएं : सीएम धामी

इस संबंध में एक आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) और उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक का फोकस इन विभागों द्वारा एम्पावर्ड उत्तराखंड @25 मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 05 मई, 2023
उत्तराखंड में जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े सभी विभागों को एक छतरी के नीचे लाएं : सीएम धामी

इस संबंध में एक आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) और उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिया।

बैठक का फोकस इन विभागों द्वारा एम्पावर्ड उत्तराखंड @25 मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों पर रहा।

सीएम धामी ने कहा कि सेवा के अधिकार में और अधिक सार्वजनिक उपयोगिताओं को शामिल किया जाना चाहिए और सभी सेवाओं के लिए एक मंच तैयार किया जाना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि कुछ क्षेत्रों में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे और पात्र को माउस क्लिक करने पर सारी जानकारी मिल जाए।

उन्होंने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए दीर्घकालीन योजनाओं को तैयार करने पर बल दिया।

उद्योग विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर काम में तेजी लाई जाए।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर हैं और अधिक से अधिक युवाओं को उनके कौशल विकास द्वारा स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाना चाहिए।

सीएम ने कहा कि जो प्रमुख परियोजनाएं वांछित गति से आगे नहीं बढ़ रही हैं।

उनकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक निवेशक उत्तराखंड आएं।

धामी ने कहा कि सरकारी जमीन का उचित और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और सभी कार्य मास्टर प्लान के अनुसार होने चाहिए।

बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि ‘आपनी सरकार’ पोर्टल के माध्यम से 485 सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इनमें से 265 सेवा के अधिकार के तहत हैं।

सेवा के अधिकार के तहत और सेवाओं को शामिल करने और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

Tagged:
Share This Article