राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के दौरान नकलरोधी कानून समेत 10 विधेयक पेश होंगे। सत्र में 15 मार्च को वर्ष 2023-24 के लिए 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों पर प्रदर्शन और नारेबाजी की। विधायक वेल पर पहुंच गए।
सोमवार को सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने भर्ती घोटाले, महंगाई सहित अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायकों के पास पहुंचे और बातचीत कर उन्हें सदन में जाने के लिए मनाया।
उधर, विपक्ष ने सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, भर्ती प्रकरण, वनंतरा रिसार्ट प्रकरण, आपदा प्रभावितों को मुआवजा समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए अपने तरकश में तीर तैयार किए हैं। ऐसे में सत्तापक्ष और विपक्ष के मध्य सदन में जोर-आजमाइश होगी और सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है।
बताया गया कि सत्र के दौरान भर्ती परीक्षाओं में नकलरोधी कानून, राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, मतांतरण कानून में संशोधन समेत 10 विधेयक सरकार की ओर से पेश किए जाएंगे। इनमें छह पुराने और चार नए विधेयक हैं।
अभी तक की जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 15 मार्च को बजट प्रस्तुत करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक उमेश शर्मा काऊ, खजानदास व शहजाद उपस्थित थे।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी ने दलीय नेताओं के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना है और सभी सदस्यों को उनकी गरिमा का ध्यान रखना होगा।
गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में राज्यपाल अभिभाषण में धामी सरकार के बीते एक वर्ष में लिए गए कठोर निर्णयों के साथ जनहित में उठाए गए कदमों की झलक दिखाई देगी। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार प्रदेश की बागडोर संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी का बीता एक वर्ष चुनौती के रूप में गुजरा है। वनंतरा रिसार्ट की महिला कर्मचारी की हत्या, फिर भर्ती घोटाले, महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश समेत कई मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ा।
