Waqf Law 2025: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज़ है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, और AAP नेता अमानतुल्लाह खान ने इसे संविधान के मूल ढांचे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताया है।
सवाल ये उठता है—क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन बिल को पलट सकता है? जवाब छिपा है भारत के न्यायिक इतिहास में दिए गए उन फैसलों में, जब सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया। आइए नज़र डालते हैं ऐसे 11 ऐतिहासिक फैसलों पर, जो मौजूदा मामले को भी प्रभावित कर सकते हैं:
इन नेताओं का दावा है कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वक्फ बिल में किए गए संशोधनों को अदालत पलट सकती है? इतिहास गवाह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर संसद द्वारा पारित कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम फैसले सुनाए हैं। आइए, उन 11 ऐतिहासिक फैसलों पर नजर डालते हैं, जो इस संभावना को बल देते हैं।
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950): यह सुप्रीम कोर्ट का शुरुआती बड़ा फैसला था, जिसमें निवारक निरोध कानून की वैधता पर सवाल उठा। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्राथमिकता दी और कुछ प्रावधानों को संशोधित करने का आधार तैयार किया। यह मामला संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बना।
