मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाबार्ड के तहत स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा ऋण वितरण में कमी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण और अदायगियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों द्वारा ऋण वितरण और अदायगियों में हो रहे विलम्ब को देखते हुए प्रक्रियाओं के सरलीकरण और तीव्रता की आवश्यकता है। उन्होंने धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं।
साथ ही, मुख्य सचिव ने नाबार्ड को प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाने के निर्देश दिए। सचिवालय में नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है।
राज्य में नाबार्ड के तहत आरआईडीएफ से 2.39 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिचाई सुविधाओं का सृजन एवं पुनर्द्धार किया गया है। इसके अलावा, लगभग 15570 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं सुधार, 27729 मीटर ब्रिज का निर्माण, 23.77 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल सुविधा, और 239 स्कूल एवं आईटीआई का निर्माण एवं पुनर्द्धार किया गया है।
आज की बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव नितेश झा, दिलीप जावलकर, पंकज कुमार पाण्डेय सहित सभी सम्बन्धित विभागों के सचिव, अपर सचिव एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
