Menu
#News

दलित उत्पीड़न नहीं किया जाएगा बर्दाश्त! उपाध्यक्ष पी.सी.गौरखा

Dalit oppression will not be tolerated! Vice President P.C.Gourkha रिपोर्टर, मुकेश कुमार/- लालकुआं पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पी.सी गौरखा ने आयोजित प्रैसवार्ता में पत्रकारों से कहा कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दलित उत्पीड़न के मामलों में लगातार कारवाई कि जा रही है। उन्होंने कहा कि आयोग …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 05 अग, 2022
दलित उत्पीड़न नहीं किया जाएगा बर्दाश्त! उपाध्यक्ष पी.सी.गौरखा

Dalit oppression will not be tolerated! Vice President P.C.Gourkha

रिपोर्टर, मुकेश कुमार/- लालकुआं पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पी.सी गौरखा ने आयोजित प्रैसवार्ता में पत्रकारों से कहा कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दलित उत्पीड़न के मामलों में लगातार कारवाई कि जा रही है।

उन्होंने कहा कि आयोग के पास दलित उत्पीड़न के 26 मामलें सामने आये है जिनमें से 6 मामलों में चार्टशीट दखिल कर गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा प्रदेश में अब तक 75 लाख रुपए कि मुआवजा धनराशि गरीबों को सरकार से दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि दलित उत्पीड़न किसी भी रुप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

बताते चलें कि लालकुआ पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पी.सी.गौरखा ने आयोजित प्रैसवार्ता में पत्रकारों से कहा कि अनुसूचित जाति आयोग का कर्तव्य है कि समाज के गरीब कुचले असहाय एंव दलितो के साथ हो रहे अन्याय कि आवाज पर न्याय दिलाना।

उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं लेकिन प्रचार-प्रसार के अभाव में लोगों को इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस थानों ,तहसील कार्यालयो में दलितों कि बातों को सूना नही जा रहा है लगातार जमीनों के बड़े रहे है लेकिन अधिकारी चुप है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग को लोग अपनी शिकायत भेज सकते हैं जिसपर तुरंत कारवाई कि जायेगी।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दलित उत्पीड़न के मामलों में लगातार कारवाई कि जा रही है उन्होंने कहा कि आयोग के पास दलित उत्पीड़न के 26 मामलें सामने आये है जिनमें से 6 मामलों में चार्टशीट दखिल कर गिरफ्तारी हुई है उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अब तक पूरे प्रदेश में 75 लाख रुपए कि मुआवजा धनराशि गरीबों को सरकार से दिलाई गई है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही आयोग नितियों का प्रचार प्रसार किया जायेगा जिससे हर व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि दलित उत्पीड़न किसी भी रुप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Tagged:
Share This Article