देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शहरी विकास निदेशालय के तहत पीएमयूके (PMUK) का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 4 पदों को स्वीकृति दी गई है।
वित्त विभाग में अब टेंडर प्रक्रिया के तहत बीमा की गारंटी भी सुनिश्चित की जाएगी।
कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने हेतु समिति का गठन किया जाएगा।
आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के प्रस्ताव में, उत्तरकाशी के धराली समेत प्रदेश में आई आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
पक्के मकान क्षति पर भी 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
व्यावसायिक संपत्तियों के मामलों में केस-टू-केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ के अंतर्गत एक विशेष आईडी बनाई जाएगी।
उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए कैबिनेट ने एक उपसमिति का गठन किया है, जो दो महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
साथ ही, उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा। इसके लिए उपनल का भारत के विदेश मंत्रालय में पंजीकरण किया जाएगा।
