उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका दौरा रद्द करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने देहरादून में अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपये की राहत राशि की घोषणा की। साथ ही कहा कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 5702 करोड़ रुपये के प्रस्ताव और केंद्रीय अंतर-मंत्रालयी टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आगे और मदद दी जाएगी। बैठक में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बहुआयामी सहायता नीति अपनाने की बात कही। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण, राहत कोष से सहायता और पशुओं के लिए मिनी किट वितरण जैसे कदम शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए तात्कालिक राहत के रूप में 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
इसके साथ ही, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करने का ऐलान किया गया।
हालिया आपदा में अनाथ हुए बच्चों के लिए PM CARES… pic.twitter.com/QD0kB8B4lr
— Shubham Singh Yadav (@ShubhamYadav645) September 12, 2025
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वित्तीय सहायता आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अंतरिम राहत है। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट और राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर और मदद की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बहाली में केंद्र सरकार पूरी सहायता देगी।
पीएम आवास योजना के तहत विशेष सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत विशेष परियोजना के अंतर्गत उन पात्र परिवारों को सहायता दी जाएगी, जिनके घर आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। केंद्र सरकार की अंतर-मंत्रालयी टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता दी जाएगी।
मृतकों के परिजनों और घायलों को अनुग्रह राशि
प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। आपदा में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी, ताकि उनकी दीर्घकालिक परवरिश सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने जताया आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस सहयोग से राज्य को राहत और पुनर्वास कार्यों में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आपदा प्रभावित नागरिकों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
सांसदों की प्रतिक्रियाएं
अनिल बलूनी, सांसद, गढ़वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आगमन और आपदा प्रभावितों से संवाद उनकी संवेदनशीलता और समर्पण का प्रतीक है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद, हरिद्वार ने कहा कि 1200 करोड़ की तात्कालिक राहत और आगे की सहायता की प्रतिबद्धता राज्य के लिए संजीवनी साबित होगी।
माला राज्यलक्ष्मी शाह, सांसद, टिहरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रभावितों से मिलकर उनकी पीड़ा को निकट से समझा और उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पूरी ताकत से उनके साथ है।
अजय भट्ट, सांसद, नैनीताल ने बताया कि देहरादून में हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने अनाथ बच्चों, बुनियादी ढांचे और पुनर्निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
अजय टम्टा, सांसद, अल्मोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा एक अभिभावक की भूमिका जैसा था, जो संकट में प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं।
नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री का आपदा प्रभावित लोगों से सीधा संवाद दिखाता है कि केंद्र सरकार हर स्थिति में प्रदेश के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है।
