एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी X (पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 5 मार्च को दायर इस याचिका में कंपनी ने आरोप लगाया है कि सरकार अवैध रूप से कंटेंट हटाने के आदेश दे रही है।
X का कहना है कि कई सरकारी अधिकारियों को यह अधिकार मिल गया है कि वे बिना उचित प्रक्रिया के प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने “सहयोग पोर्टल” नामक एक वेबसाइट बनाई है, जिससे विभिन्न सरकारी एजेंसियां कंटेंट हटाने के निर्देश जारी कर रही हैं। X ने इस पोर्टल से जुड़ने से इनकार कर दिया है और अदालत से अपील की है कि सरकार इसके लिए कंपनी पर कोई कार्रवाई न करे।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला इंटरनेट पर कंटेंट हटाने की सरकार की शक्ति से जुड़े अहम मुद्दों को उजागर कर सकता है।
