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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज: उपनल कर्मचारियों को मिल सकता है ‘समान कार्य-समान वेतन’ का तोहफा !

देहरादून: उत्तराखंड में आज (गुरुवार) का दिन सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर उपनल कर्मियों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 15 जन, 2026
धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज: उपनल कर्मचारियों को मिल सकता है ‘समान कार्य-समान वेतन’ का तोहफा !

देहरादून: उत्तराखंड में आज (गुरुवार) का दिन सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर उपनल कर्मियों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है।

बैठक का सबसे अहम  मुद्दा उपनल कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही ‘समान कार्य-समान वेतन’ की मांग है। सरकार द्वारा गठित उप-मंत्रिमंडलीय समिति के प्रस्ताव का शासन स्तर पर परीक्षण पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, जिससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज कर्मियों पर फैसला: पिछली कैबिनेट बैठक में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को समान वेतन देने का मामला उप-मंत्रिमंडलीय समिति को भेजा गया था। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। आज चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर चर्चा और अंतिम निर्णय होने की प्रबल संभावना है।

राज्य में संविदा कर्मचारियों को पक्का (नियमित) करने के लिए ‘कट ऑफ डेट’  का निर्धारण भी आज की बैठक में हो सकता है। यह फैसला संविदा कर्मियों के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगा।

राज्य में संविदा कर्मचारियों को पक्का (नियमित) करने के लिए ‘कट ऑफ डेट’ (Cut-off Date) का निर्धारण भी आज की बैठक में हो सकता है। यह फैसला संविदा कर्मियों के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगा।

मान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन अध्यादेश भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। पूर्व में कुछ त्रुटियों के कारण राजभवन से प्रस्ताव लौटने के बाद, सरकार अब संशोधनों को लागू करने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपना सकती है।

सके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक उड्डयन विभाग से जुड़ी नई नीतियों और कार्मिक नियमावली में संशोधन के प्रस्तावों पर भी मुहर लगने के आसार हैं।

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