नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से होने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस फैसले के तहत अब पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की वस्तु का न तो सीधा और न ही परोक्ष रूप से आयात किया जा सकेगा।
यह निर्णय विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत लिया गया है और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2 मई को अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में आवश्यक बताया है।
अब सरकार की विशेष मंजूरी ही बनेगी आधार
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्थिति में पाकिस्तान से आयात की आवश्यकता महसूस होती है, तो इसके लिए भारत सरकार की विशेष अनुमति अनिवार्य होगी। इस नए प्रतिबंध को विदेश व्यापार नीति के एक नए प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है।
आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश
सरकार का यह कदम आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा आर्थिक संदेश माना जा रहा है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई है।
IMF और FATF पर भी भारत का दबाव
भारत सरकार ने पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर घेरने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा की मांग की है। इसके साथ ही, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फिर से शामिल कराने के लिए भी प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
यदि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल होता है और IMF से ऋण नहीं मिल पाता है, तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है, जो पहले से ही गंभीर संकट से जूझ रही है।
संपादन कक्ष से: भारत सरकार का यह फैसला केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है, जो आतंकवाद के खिलाफ उसकी ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति को दर्शाता है। यह प्रतिबंध पाकिस्तान के साथ न केवल आर्थिक संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि और स्थिरता पर भी गहरा असर डालेगा।
