देहरादून: जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर वर्षों से लंबित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में जिला प्रशासन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मात्र तीन दिनों के भीतर प्रशासन ने 87 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कर मामले को सुलझा लिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में इस संबंध में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विस्तारीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। डीएम ने निर्देश दिए कि कार्य को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाया जाए, ताकि जौलीग्रांट एयरपोर्ट जल्द से जल्द अंतरराष्ट्रीय रूट मैप पर शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट राज्य और राष्ट्र दोनों के हित में है, और इसे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।
प्रभावित परिवारों को मिलेगा न्याय
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों का पूर्ण सत्यापन और मुआवजा निर्धारण किया जा चुका है। साथ ही, बाजार दर पर मुआवजा देने की मांग को लेकर एसडीएम डोईवाला और सब-रजिस्ट्रार की सदस्यता वाली एक समिति गठित की गई है, जिसे जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
भूमि के बदले भूमि की मांग पर कार्रवाई
जौलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तार में शामिल 43 परिवारों और 93 काश्तकारों की ‘लैण्ड फॉर लैण्ड’ (भूमि के बदले भूमि) की मांग पर भी जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को नियमानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही, पिछले तीन वर्षों में हुई रजिस्ट्री का विवरण भी तलब किया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस बैठक में एसएलओ स्मृता परमार, पुलिस अधीक्षक सदर जया बलूनी, एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, एसडीएम अपूर्वा सिंह सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
