जनहित के मुद्दों पर गंभीरता उन्होंने कहा कि सत्र में कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेदार विपक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन किया और संसदीय प्रक्रियाओं का पालन किया लेकिन सरकार ने सदस्यों के सवालों से बचने की पूरी कोशिश की।
उन्होंने आरोप लगाया कि सदन कामकाज और परंपराओं के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है।
जिसके कारण सदस्य विधानसभा में सार्वजनिक मुद्दों को उठाने में सक्षम नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों का जवाब देने के लिए सप्ताह के दिनों का बंटवारा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच किया जाता है।
उन्होंने कहा कि चूंकि सत्र दो दिनों के भीतर समाप्त हो रहा है।
इसलिए जरूरी है कि सरकार के सामने सवाल रखने का समय आठ से नौ महीने बाद आए।
विपक्ष के नेता ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ सालों से सोमवार को सत्र नहीं हुआ है।
सोमवार का दिन सीएम और संसदीय कार्य मंत्री के लिए निर्धारित है, जिनके बीच 40 से अधिक विभाग हैं। चूंकि सोमवार को सत्र का आयोजन नहीं हो रहा है।
इसलिए सदस्य सीएम और संसदीय कार्य मंत्री के विभागों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं।
उत्तराखंड शायद देश का एकमात्र राज्य है जहां सरकार अपने मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को सदस्यों के सवालों से बचा रही है.
प्रदेश की जनता को अब सरकार से पूछना चाहिए कि उत्तराखंड विधानसभा में सोमवार कब आएगा।
