उत्तराखंड में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने एक अवैध धार्मिक ढांचे को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से हटा दिया। कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया था।
प्रशासन के अनुसार, जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने निर्माणों का सर्वे कराया गया। इस दौरान अहमद नगर में सरकारी जमीन पर बने एक धार्मिक ढांचे को नियमों के विपरीत पाया गया। इसके बाद संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पा कर निर्धारित समय के भीतर भूमि स्वामित्व और निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया।
निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बावजूद कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद राजस्व और पुलिस विभाग की मौजूदगी में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।
- अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या बिना अनुमति निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों में आगे भी कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
राज्य सरकार पिछले कुछ समय से सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। प्रशासन का दावा है कि इस अभियान के तहत कई स्थानों पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाया गया है और बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।
सरकार का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से पूरे प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी जा रही है।
