देहरादून | 22 दिसंबर 2025: मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है। बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों, अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत सड़क कटान और नियमों के विपरीत निर्माणों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
एमडीडीए का स्पष्ट संदेश है कि शहर और आसपास के क्षेत्रों का विकास केवल स्वीकृत मास्टर प्लान और निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होगा। प्राधिकरण को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ भू-माफिया और निजी डेवलपर्स कृषि भूमि सहित अन्य श्रेणी की भूमि पर नियमों को दरकिनार कर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण और शहर की भौगोलिक संरचना को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि आम नागरिकों को भ्रमित कर अवैध रूप से भूखंड भी बेचे जा रहे हैं।
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए ने विशेष प्रवर्तन टीमें गठित की हैं, जो नियमित रूप से क्षेत्रवार निरीक्षण कर रही हैं। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर अवैध कॉलोनियों में बनाई गई आंतरिक सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य ढांचों को ध्वस्त किया गया।
एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी भूमि या भूखंड की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें और एमडीडीए से स्वीकृति की पुष्टि करें।
प्राधिकरण ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग से जल निकासी, यातायात, हरित क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी को देखते हुए अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है। प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस, सीलिंग और विधिक प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियमित मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्वे और स्थानीय सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।
उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। शहर और आसपास के क्षेत्रों का विकास मास्टर प्लान और निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से भूमि खरीद से पहले वैधानिक स्थिति की पुष्टि करने की अपील की।
सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुरूप और पारदर्शी है। प्रवर्तन टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं और जहां भी अनियमितता पाई जा रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि शहर का सुनियोजित, सुरक्षित और पर्यावरण-संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।
