बैठक में मंत्री ने मदरसों को हाईटेक बनाने की योजना पर चर्चा की। दास ने कहा कि राज्य में 419 मदरसे हैं जिनमें से 192 मदरसों को सरकारी सहायता दी जाती है।
उन्होंने कहा कि विभाग का फोकस सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के आधुनिकीकरण पर है।
दास ने कहा कि विभाग को वृद्धावस्था पेंशन के तहत 80 हजार नये आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही उनकी पेंशन की पहली किश्त जारी की जायेगी।
लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद हुई कि एक परिवार में पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी।
पहले दंपत्ति में केवल एक ही व्यक्ति- या तो पति या पत्नी- वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र थे।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांगजन) को कृत्रिम अंगों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने की प्रक्रिया चल रही है।
मंत्री ने कहा कि राज्य में 1,28,947 दिव्यांगजन चिन्हित किए गए हैं और उन्हें विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 13 जिलों में विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों, छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण और वित्त निगम से ऋण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
दास ने कहा कि वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और श्रवण यंत्र वितरित किए जा रहे हैं।
मंत्री ने बताया कि दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पेंशन के अलावा, मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है।
मंत्री ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को वित्त निगम के एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया 22 करोड़ रुपये वसूलने के निर्देश दिये।
राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सात कोचिंग सेंटर स्थापित किये गये हैं।
इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। मंत्री ने निर्देश दिए कि सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को कम्प्यूटर, सहायक व अलग कक्ष उपलब्ध कराया जाए।
