मजदूरों के लिए भी मोदी सरकार की ओर से कई राहत लाई गई हैं. इसको लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है।
मोदी सरकार में श्रम क्षेत्र में भेदभाव को खत्म करने के प्रयास किए गए हैं।
भेदभाव खत्म करने का प्रयास:
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रम क्षेत्र में भेदभाव खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाने की कोशिश में लगी है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के गुरुवार को जारी एक बयान के मुताबिक, श्रम मंत्री ने यह बात बुधवार को जिनेवा में ‘सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन’ विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में कही।
मोदी सरकार ने उठाए कदम:
बयान के अनुसार, “मंत्री ने श्रम बाजारों में भेदभाव खत्म करने के लिए सरकार के सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने श्रम बाजारों में भेदभाव खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के जरिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया।
यादव ने कहा कि भारत असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को भी सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है।
ई-श्रम पोर्टल:
उन्होंने कहा कि सरकार का ई-श्रम पोर्टल सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में ही एक कदम है।
उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए कर्मियों का कौशल विकास, कौशल उन्नयन और पुनर्कौशल भी कर रही है।
