देहरादून, 27 सितम्बर 2025। जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को लंबित शिकायतें 2 दिन के भीतर निस्तारित करने के आदेश दिए गए।
डीएम ने कहा कि “सीएम हेल्पलाइन मायने मेरी, हम सब अफसरों की हेल्पलाइन है। जो व्यक्ति व्यथित, व्याकुल या परेशान होता है वही इस हेल्पलाइन का सहारा लेता है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का समाधान करें।”
उन्होंने विभागों की लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए तुरंत समाधान करने को कहा। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निस्तारित शिकायतों पर फीडबैक कॉल्स की रिपोर्ट देखें और यह सुनिश्चित करें कि समाधान से शिकायतकर्ता संतुष्ट है।
डीएम ने कहा कि बार-बार आने वाली शिकायतों पर विशेष ध्यान देकर स्थायी समाधान किया जाए। यदि समयसीमा के भीतर निस्तारण नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। शिकायतों के समाधान की स्थिति सीधे पोर्टल पर दर्ज करने और फीडबैक पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी तय हुआ कि प्रत्येक माह प्रगति की समीक्षा की जाएगी। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को नियमित मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई।
सबसे अधिक लंबित शिकायतों वाले विभाग (सितम्बर 2025 तक):
पुलिस विभाग: 368
यूपीसीएल: 361 व 242
नगर निगम: 358
जल संस्थान: 276 व 203
लोक निर्माण विभाग: 252 व 272
एमडीडीए: 177
पेयजल निगम: 88
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण: 50
उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी: 35
यूयूएसडीए: 29
सिंचाई विभाग: 29
नगर पालिका: 20
जिला पंचायत: 18
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: 15
प्राथमिक शिक्षा: 14
भूलेख: 13
वन विभाग: 12
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
