अब उत्तराखंडी मज़दूर बनाएंगे सरकारी इमारत ! : अवैध दस्तावेज़ों की आड़ में उत्तराखंड को अपना ठिकाना बनाने वाले बाहरी मज़दूरों के लिए बुरी खबर है। प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए धामी सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं की प्रदेश में सरकारी इमारतों , भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को प्रार्थमिकता दी जाये। इसके साथ साथ संदिग्ध के खिलाफ तत्काल कड़ी और प्रभावी कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल फ्री नम्बर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाने समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है, वहां दोबारा अतिक्रमण न हो। शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आंकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने के साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता दी जाए। अधिकारियों को बॉर्डर क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक वी.मुरूगेशन, ए.पी. अंशुमन, सचिव विनोद कुमार सुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।
