देहरादून: विद्यालयी शिक्षा विभाग में लम्बे समय से रिक्त पड़े 2364 चतुर्थ श्रेणी पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। इन सभी पदों पर भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग को मज़बूत करने के लिए बुनियादी ढांचे के साथ ही मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में विभाग के विभिन्न कार्यालयों व विद्यालयों में सृजित रिक्त पदों को आउटसोर्स पदों में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी गई है और शासनादेश जारी कर दिया गया है।
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार –
महानिदेशालय, निदेशालय (माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा), एससीईआरटी, बोर्ड कार्यालय रामनगर, मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय, सभी डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 334 पद आउटसोर्स में परिवर्तित किए गए।
1000 से अधिक छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेजों में 2 परिचारक व 1 स्वच्छक/चौकीदार के पद स्वीकृत किए गए।
500–1000 छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेजों में 1 परिचारक और 1 चौकीदार नियुक्त होंगे।
500 से नीचे छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेज व हाईस्कूलों में 1 चौकीदार का पद स्वीकृत किया गया।
नवनिर्मित उच्चीकृत विद्यालयों में भी जहां स्वच्छक या चौकीदार के पद सृजित नहीं हैं, वहां 1 चौकीदार की नियुक्ति होगी।
इस प्रकार राजकीय विद्यालयों में कुल 2023 पदों को आउटसोर्सिंग के तहत स्वीकृत किया गया है। शेष मिलाकर कुल 2364 पदों पर भर्ती होगी।
आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों को 15,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
