इंफाल/नई दिल्ली (4 फरवरी 2026): मणिपुर में पिछले एक साल से चल रही राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो गई है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक आदेश जारी कर राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है । इसके तुरंत बाद, एनडीए विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता वाई खेमचंद सिंह (Y. Khemchand Singh) ने इंफाल में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया । खेमचंद सिंह बुधवार को ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे ।
राष्ट्रपति शासन रद्द, अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के उपखंड (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में लगाई गई उद्घोषणा को 4 फरवरी 2026 से रद्द किया जाता है । ज्ञात हो कि कुकी और मैतेई जातीय समूहों के बीच हिंसा के बाद पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था ।
कुकी-जो विधायकों की मौजूदगी ने दिया बड़ा संदेश इंफाल के लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात के दौरान एक अहम तस्वीर देखने को मिली। सरकार बनाने का दावा पेश करते समय खेमचंद सिंह के साथ कुकी-जो बहुल जिलों—चुराचांदपुर और फेरजावल—के दो विधायक भी मौजूद थे ।
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी ने बताया कि यह दावा लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए पेश किया गया है ।
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इस दौरान भाजपा महासचिव और पर्यवेक्षक तरुण चुग भी उपस्थित थे ।
नई सरकार का फार्मूला: 2 डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सूत्रों के अनुसार, जातीय तनाव को कम करने और सभी वर्गों को साधने के लिए नई सरकार में विशेष संतुलन बनाया जाएगा:
दो उपमुख्यमंत्री: सरकार में दो उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जो अलग-अलग समुदायों से होंगे । इसका उद्देश्य कुकी और नगा लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देना है ।
गृह मंत्री: सात बार के वरिष्ठ विधायक गोविंदास को राज्य का गृह मंत्री बनाए जाने की संभावना है ।
विधानसभा का गणित 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है ।
रिक्त: मौजूदा विधायक के निधन के कारण एक सीट खाली है ।
जांच आयोग को लेकर अपडेट यह है कि गृह मंत्रालय ने जातीय हिंसा की जांच कर रहे आयोग को विस्तार देते हुए 20 मई 2026 तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है ।
