उत्तराखंड सरकार शिक्षा विभाग के ढांचे में बदलाव की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा के ढांचे और कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए शिक्षा विभाग के तीनों निदेशकों से प्रस्ताव मांगे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी प्रस्ताव को लागू किया जाएगा।
शिक्षा विभाग वर्तमान में तीन निदेशालयों में बंटा हुआ है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के साथ ही अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के लिए अलग निदेशालय है। पिछले कई वर्षों से शिक्षा विभाग के ढांचे में बदलाव की मांग जा रही है।
वर्तमान में शिक्षक बेसिक, जूनियर, एलटी और प्रवक्ता के चार कैडर में विभाजित हैं। इन्हें सेंट्रल स्कूलों की तर्ज पर पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी करने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है।
उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जबकि अफसरों की संख्या राज्य गठन से पहले के मुकाबले ज्यादा हो चुकी है।
वेतन विसंगति समिति ने वर्ष 2018 में शिक्षा विभाग के मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर पर बेसिक और माध्यमिक के अलग अलग अफसर और दफ्तरों को बंद करने का सुझाव दिया है।
