देहरादून, 15 अक्टूबर 2025: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने पुलिस लाइन में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की। बैठक में दीपावली व अन्य पर्वों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
एसएसपी ने निर्देश दिए कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों और बाजारों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रभावी प्लान तैयार कर उसे तत्काल लागू किया जाए।
महिला और बाल अपराधों में त्वरित कार्रवाई की सराहना
महिला एवं बाल अपराधों तथा पोक्सो एक्ट के मामलों में थाना स्तर पर की जा रही त्वरित कार्रवाई की एसएसपी ने प्रशंसा की और सभी थाना प्रभारियों को इसी प्रकार संवेदनशीलता और तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए।
वर्ष 2025 में चेन स्नेचिंग शून्य — मोबाइल स्नेचिंग पर सख्ती
एसएसपी ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक जनपद में एक भी चेन स्नेचिंग की घटना दर्ज नहीं हुई है, जो पुलिस की सक्रियता का परिणाम है। उन्होंने मोबाइल स्नेचिंग और स्ट्रीट क्राइम में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर 45% बढ़ी कार्रवाई
पुलिस ने विगत वर्ष की तुलना में यातायात नियम उल्लंघन पर 45 प्रतिशत अधिक कार्रवाई की है।
ड्रंक एंड ड्राइव मामलों में कार्रवाई 4 गुना बढ़ी – वर्ष 2025 में 4286 चालकों पर कार्रवाई, जबकि 2024 में 1098 पर।
ओवर स्पीडिंग: 2025 में 2371, जबकि 2024 में 969 चालकों पर कार्रवाई।
रैश/डेंजरस ड्राइविंग: 2025 में 2341, जबकि 2024 में 1031 मामले।
इन सख्त कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
मादक पदार्थ और अभ्यस्त अपराधियों पर शिकंजा
एनडीपीएस और चोरी के मामलों की समीक्षा करते हुए एसएसपी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले थाना प्रभारियों की सराहना की, जबकि लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने नशा तस्करों और अभ्यस्त अपराधियों की संपत्ति चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।
त्योहारी सीजन में सख्त चेकिंग और निगरानी
एसएसपी ने निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन में अवांछित तत्वों पर सतर्क निगरानी रखी जाए।
जनपद की सीमाओं पर सघन चेकिंग बढ़ाई जाए और हर वाहन व व्यक्ति की पूरी जांच सुनिश्चित की जाए।
थानों की जवाबदेही तय होगी
सीएम हेल्पलाइन, NCRP और अन्य पोर्टलों पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई।
निर्देश दिया गया कि शिकायतों के निस्तारण में देरी या शिथिलता बरतने वालों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई होगी।
सीसीटीएनएस पोर्टल पर सभी सूचनाओं को समय पर अपडेट करने और बाहरी व्यक्तियों/किरायेदारों का नियमित सत्यापन अनिवार्य किया गया।
