उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री बाजार दर पर मुआवजा देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अभी भी तस्वीर साफ नहीं है।
पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी के साथ स्थानीय लोगों की बातचीत कथित रूप से विफल रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन विरोधाभासों के चलते मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकालने का फैसला किया है।
महरा ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी और स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी को जोशीमठ संकट पर विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों के साथ परामर्श के बाद एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत किया है।
पार्टी स्थानीय लोगों की मांगों और आकांक्षाओं से भी गुजर रही है और फिर पार्टी अपने भविष्य की रणनीति तय करेगी।
महरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दबाव और सुझाव ने सीएम को जोशीमठ में रात्रि विश्राम करने के लिए मजबूर किया।
लेकिन साथ ही कहा कि अभी तक एक भी मंत्री ने शहर में डेरा नहीं डाला है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर हमलावर हैं।
उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार बद्रीनाथ योजना के अनुसार मुआवजा प्रदान करे, जिसके अनुसार विस्थापित परिवारों को प्रति नाली 76 लाख रुपये की राशि दी जाए।
उन्होंने कहा कि आवासीय भवनों का मुआवजा बाजार दर पर दिया जाए।
