उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में स्टेट कॉपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई तथा सहकारिता समितियों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया।
सेना और एसएसबी के साथ खाद्यान्न, सब्जियों एवं मीट आपूर्ति हेतु एमओयू
मुख्य सचिव रतूड़ी ने राज्य में “वोकल फॉर लोकल” के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने सहकारिता विभाग को निर्देश दिए कि वह एसएसबी और सेना के साथ खाद्यान्न, सब्जियों, दूध और मीट की आपूर्ति को लेकर एमओयू (समझौता ज्ञापन) की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें। यह पहल राज्य के किसानों और स्थानीय उत्पादकों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने में सहायक होगी।
मिलेट्स खेती के विस्तार हेतु विशेष निर्देश
सीमान्त जनपदों में कृषि योग्य खाली भूमि के बेहतर उपयोग के लिए मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को मिलेट्स (मंडुआ, झंगौरा आदि) की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडुआ की तर्ज पर झंगौरा के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने को कहा, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
601 सहकारिता समितियों के गठन का लक्ष्य
राज्य में सहकारिता समितियों को सशक्त बनाने के लिए 601 नए मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज (MPACS), डेयरी और फिशरीज सोसाइटी के गठन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि इस लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर तय समयसीमा में पूरा किया जाए।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के आयोजन पर विशेष ध्यान
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्यभर में वर्ष 2025 को “अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष” के रूप में प्रभावी तरीके से मनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर अधिकाधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए और जनपदों में विभिन्न सम्मेलन, प्रदर्शनियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन आयोजनों की योजना, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में स्थानीय सहकारिता समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस बैठक में सचिव डॉ. बी वी आर सी पुरुषोत्तम, अपर सचिव सोनिका, मनुज गोयल समेत सहकारिता, वित्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने तथा किसानों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में नीतिगत फैसले लिए गए।
