सर्वेक्षण में सरकारी आवास के लिए पात्र लोगों की पहचान की जाएगी और शहरी विकास विभाग, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के समन्वय से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वहां छिपे असामाजिक तत्वों के साथ-साथ सरकारी जमीन पर इन झुग्गियों को बनाने वाले माफिया और सरकारी कर्मचारियों की पहचान के लिए भी अभियान चलाया जाएगा।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों की जरूरतों का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर अवैध बस्तियां बनाने वाले मास्टरमाइंड की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ऐसे मास्टरमाइंड की संपत्तियों पर ध्यान देने के बाद ऊंची इमारतों का निर्माण किया जाना चाहिए।
इस कवायद को लखनऊ में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा।
बता दें कि लखनऊ में गोमती नदी के किनारे अवैध रूप से रह रहे लोगों की जानकारी विभिन्न विभागों के अधिकारियों को देने को कहा गया है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा, सर्वे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए. जिन लोगों को पहले से ही आवास प्रदान किया गया है, लेकिन वे अभी भी अवैध कब्जे में हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जानी चाहिए, जिनका लखनऊ या उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं है और वे अभी भी यहां अवैध रूप से रह रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद बेहतर सुविधाएं देने, बाजार और पार्क स्थापित करने और उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करने के लिए ऊंची इमारतों का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने अवैध बस्तियां बसाने में माफिया की मदद करने वाले विभागीय कर्मियों की पहचान करने को कहा है।
योगी ने इस पहल का नेतृत्व करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सर्वे निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए एक पूरी योजना तैयार की जानी चाहिए।
