नई दिल्ली: आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया। इससे एक दिन पहले अदालत में सभी राज्यों और संबंधित पक्षों की ओर से पेश दलीलें पूरी हो चुकी थीं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, आवारा कुत्तों के हमलों से प्रभावित लोगों और कुत्तों के संरक्षण से जुड़े संगठनों की बातों को विस्तार से सुना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला आम जनता की सुरक्षा और पशु कल्याण—दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए संतुलित फैसला लिया जाना आवश्यक है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान अपने पहले दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर कई राज्यों पर नाराजगी भी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनसे होने वाली घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं, ऐसे में राज्यों को जिम्मेदारी से कदम उठाने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि फैसला लेते समय न सिर्फ पशु अधिकारों बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अब देशभर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं, जो आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने की दिशा तय करेगा।
