देहरादून: उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिलों के ग्रामीण इलाकों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने के आदेश को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में वायरल हुए पत्र का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की कोई अनिवार्यता लागू नहीं की जाएगी।
ग्रामीणों की आपत्तियों और व्यापक विरोध के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना था कि छोटे गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी परिवार एक-दूसरे को पहले से पहचानते हैं और ऐसे आदेश से अनावश्यक भ्रम और असंतोष फैल रहा था।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय ने संबंधित जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस प्रकार के आदेश जारी करने से पहले जनता की राय अवश्य ली जाए। प्रशासन अब संपत्ति की पहचान के लिए वैकल्पिक और व्यावहारिक तरीकों पर विचार कर रहा है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आगामी दिनों में नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसमें ग्रामीण इलाकों के स्थानीय संदर्भ और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।
सरकार का उद्देश्य संपत्ति रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करना और राजस्व सर्वेक्षण को सटीक बनाना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की सुविधा और सहमति सर्वोपरि है।
