यह योजना अगले पांच वर्षों में लागू की जाएगी और सरकार ने अपने संसाधनों से धनराशि स्वीकृत की है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जिलों को 2.7 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भी 185 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
मिशन 2022-23 से 2025-26 तक चलेगा और इसने गंगा नदी के किनारे 26 जिलों में जैविक खेती के लिए 62,200 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है।
यूपी के लिए, राष्ट्रीय मिशन ने 23 जिलों में 23,510 हेक्टेयर के लिए 70 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसे अगले चार वर्षों में खर्च किया जाना है।
यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को यहां कहा कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, राज्य में 35,700 हेक्टेयर के 1,758 क्लस्टरों की पहचान की गई है और जैविक खेती पर अनुमानित 61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अब तक जिलों को 17 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और लगभग 10 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।
मंत्री ने कहा कि हमीरपुर जिले में 140 समूहों में फैली 2800 हेक्टेयर भूमि जैविक खेती के लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले को 7.25 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
