कैबिनेट ने अपनी बैठक में नैनीताल उच्च न्यायालय (HC) को हल्द्वानी में स्थानांतरित करने का सैद्धांतिक निर्णय भी लिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 26 मुद्दे रखे गए, जिनमें से 25 पर निर्णय लिया गया।
जबरन धर्मांतरण का मुद्दा बैठक का मुख्य एजेंडा था। कैबिनेट ने धर्म परिवर्तन के संबंध में राज्य में मौजूदा कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
नए संशोधन में धर्मांतरण के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा देय मुआवजे को बढ़ाकर अधिकतम पांच लाख रुपये कर दिया गया है, जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद संशोधन विधेयक अब विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
एक अन्य फैसले में, कैबिनेट ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएनएल के बीच एक संयुक्त सहयोगी उद्यम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
नए उद्यम में टीएचडीसी की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत होगी जबकि यूजेवीएनएल की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत होगी।
