देहरादून, 26 नवम्बर: सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मंगलवार को कैंप कार्यालय में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने भेंट कर राज्य सरकार द्वारा जारी 12 वर्ष सेवा से संबंधित आदेश पर आभार व्यक्त किया।
गौरतलब है कि उपनल कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने इस लंबित मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाया है।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निरंतर प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि—
राज्य सरकार के अधीन विभागों/संस्थानों में उपनल के माध्यम से तैनात ऐसे कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूर्ण की है, उन्हें समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य उपनल कार्मिक जिन्होंने क्रमिक रूप से सेवाएं पूर्ण की हैं, उन्हें भी जल्द ही समान कार्य–समान वेतन के अनुरूप न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताते हुए मंत्री गणेश जोशी का धन्यवाद किया।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
इस अवसर पर उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
