मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को आगाह किया है कि वे विधानसभा सत्र में पूरी तैयारी के साथ आएं।
इसके साथ ही, विपक्ष ने अपने प्रश्नों का जवाब कब तक प्राप्त करेगा, यह कहने की मांग की है। इस समय, उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा के बारे में तीखी बहस और सत्र की पूर्वानुमति के आसपास घटनाएं हो रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार सदन में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी।
इसके साथ ही, एक रणनीति बनाई गई है कि जिन मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रुख अख्तियार करेगा, सत्तापक्ष के मंत्री और सदस्य उस पर पलटवार करने से नहीं चूकेंगे।
सत्र के दौरान हुई चर्चा के बारे में सूत्रों के मुताबिक, इसमें ऐसे मुद्दे भी शामिल हैं जो सदन में विपक्ष उठा सकता है।
इनमें अंकिता हत्याकांड, आपदा से हुई क्षति, लोकायुक्त बनाने का मामला, हाल ही में चकराता और पुरोला में हुए पेड़ों के अवैध कटान के मामले प्रमुख हैं। सभी इन मुद्दों पर सरकार ने कार्रवाई की है और सदस्यों को इसकी जानकारी दी गई है।
विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, तीन दिन के सत्र में अधिक से अधिक मुद्दों को सदन में उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सत्र की कम अवधि इसे रोक सकती है। विपक्षी सदस्य पहले दिन ही सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे।
विपक्ष के प्रमुख एजेंडे में अतिक्रमण हटाओ अभियान, आपदा में हुए नुकसान, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, विशेषकर महिला उत्पीड़न, आपदा पीड़ितों को मुआवजा, और भ्रष्टाचार भी शामिल है।
सत्र सदस्यों के ओर से सवालों के समृद्ध और महत्वपूर्ण आदर्शों की उम्मीद है, और सरकार को उनके जवाब देने का समय देने का आग्रह है।
