Uttarakhand Budget Session 2025 देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सरकार द्वारा दो विधेयक और तीन अध्यादेश सदन में पेश किए जाएंगे। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे।
तीन बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही
विधानसभा सत्र की कार्यवाही दोपहर तीन बजे से शुरू होगी। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण पढ़ेंगी। वहीं, भाजपा विधानमंडल दल की बैठक भी आयोजित होगी।
ई-विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की उपस्थिति में ई-विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) के तहत संचालित किया जा रहा है।
प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत !
उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती @RituKhanduriBJP जी के साथ ई-विधानसभा एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही अब पूरी… pic.twitter.com/hUh5nrnMm5
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 18, 2025
ई-विधानसभा प्रणाली के मुख्य लाभ:
- उत्तराखंड विधानसभा के कार्य अब डिजिटल और पेपरलेस होंगे।
- विधायकों को कार्यसूची, प्रश्नों के उत्तर और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- विधानसभा कक्ष में टैबलेट लगाए गए हैं, जिससे सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से मिलेंगे।
- इस पहल से पर्यावरण संरक्षण और कार्यवाही की दक्षता बढ़ेगी।
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राज्यपाल के अभिभाषण में विकास की झलक
राज्यपाल के बजट अभिभाषण में उत्तराखंड की प्रगति को रेखांकित किया गया। उन्होंने कहा कि:
- 2000-01 में प्रति व्यक्ति आय ₹16,232 थी, जो अब 2023-24 में बढ़कर ₹2,46,178 हो गई है।
- बेरोजगारी दर में कमी आई है।
- सरकार ने पारदर्शी और नकलविहीन परीक्षाएं करवाई हैं, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं।
LIVE उत्तराखण्ड विधानसभा सत्र 2025 : माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण https://t.co/aY2ICnbcjv
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पूर्व विधायक भीम लाल हिरासत में, भू-कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन
विधानसभा सत्र के दौरान भू-कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों में पूर्व विधायक भीम लाल भी शामिल थे। पुलिस ने भीम लाल सहित अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर दूसरे स्थान पर भेज दिया।
क्या है भू-कानून की मांग?
उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीदने के बढ़ते मामलों को देखते हुए, प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राज्य में सख्त भू-कानून लागू किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे और प्रदर्शन के बीच शुरू हुआ। सरकार के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई अहम विधेयक और बजट पेश किए जाएंगे। वहीं, ई-विधान एप्लीकेशन से विधानसभा की कार्यवाही को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है।
