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UTTARAKHAND : छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग

UTTARAKHAND : उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के छात्रों के लिए एक बेहतरीन पहल की है। अब मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ (क्लैट) की मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के साथ समझौता (MoU) करने की प्रक्रिया में है। उच्च शिक्षा विभाग …

By Hindi News 24x7 - News Editor
Last Updated: 17 फ़र, 2025
UTTARAKHAND : छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग

UTTARAKHAND : उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के छात्रों के लिए एक बेहतरीन पहल की है। अब मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ (क्लैट) की मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के साथ समझौता (MoU) करने की प्रक्रिया में है। उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक डॉ. अंजू अग्रवाल के अनुसार, इस योजना का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और आगामी शैक्षणिक सत्र से छात्रों को इसका लाभ मिलने लगेगा।

राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (UTTARAKHAND)

सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को वरीयता के आधार पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में ऑफलाइन कोचिंग दी जाएगी। इन विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत सभी छात्रों को समान अवसर मिले, इसके लिए कोचिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।

तीन श्रेणियों में दी जाएगी कोचिंग

आईआईटी, नीट और क्लैट की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

  1. 11वीं के छात्र दो साल की कोचिंग और एक साल की अतिरिक्त गाइडेंस।
  2. 12वीं के छात्र – एक साल की कोचिंग और एक साल की अतिरिक्त गाइडेंस।
  3. 12वीं पास छात्र – एक साल की कोचिंग और हैंड-होल्डिंग सपोर्ट।

हर साल 900 छात्रों को मिलेगा लाभ

हर साल 300 छात्रों को आईआईटी की कोचिंग, 300 को नीट की कोचिंग और 300 को क्लैट की कोचिंग दी जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस सप्ताह में प्रतिदिन दो घंटे (शाम 5 से 7 बजे तक) चलेंगी। इस योजना में सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के साथ ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के छात्र भी शामिल किए जाएंगे।

कोचिंग संस्थानों के साथ वार्ता जारी (UTTARAKHAND)

देश के प्रमुख कोचिंग संस्थान सरकार के साथ बैठक कर चुके हैं और अपनी सेवाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण दे चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन संस्थानों की सेवा शर्तों और उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। जल्द ही कोचिंग संस्थानों के साथ एमओयू साइन किया जाएगा, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग मिल सके।

सरकार की शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम

यह योजना उत्तराखंड सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसरों की समानता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। इससे उन छात्रों को भी कोचिंग का लाभ मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण महंगी कोचिंग नहीं ले पाते।

उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से प्रदेश के होनहार छात्रों के लिए उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। आने वाले समय में यह योजना प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगी और छात्रों के सपनों को उड़ान देने में सहायक सिद्ध होगी।

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