देहरादून: उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा एक बार फिर गरमाता दिख रहा है। लोकसभा में उत्तराखंड के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस विषय पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आरोप लगाया कि राज्य के पाँच जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि इससे सरकारी राजस्व को भी भारी हानि हो रही है।
सांसद के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड में पहली बार खनन से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो तय लक्ष्य से भी अधिक है।
खनन सचिव ने यह भी दावा किया कि अवैध खनन रोकने के लिए गठित टास्क फोर्स प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और सरकार इस पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है।
खनन सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन कार्यों से जुड़े वाहनों को केवल रात में संचालन की अनुमति दी गई है, क्योंकि दिन के समय पर्यटन और यात्री वाहनों के दबाव को देखते हुए नो-एंट्री लागू रहती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य सरकार इसे लेकर पूरी तरह सतर्क है।
यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी ले सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस विषय पर आगे क्या रुख अपनाती है और क्या सांसद के आरोपों की कोई जाँच होगी या नहीं।
