देहरादून: उत्तराखंड में डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey) को सटीक और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार अब निजी क्षेत्र से सर्वेयर नियुक्त करने की तैयारी में है। इस प्रक्रिया के लिए कृषि मंत्रालय से बजट स्वीकृत किया जाएगा।
राज्य में पहली बार 4400 गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। इस सर्वे के तहत किसानों के भूमि विवरण, फसल के प्रकार, बोई गई मात्रा, और खेत की वास्तविक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक खेत की जियो-टैग की गई तस्वीरें (Geotagged Photos) भी अपलोड की जा रही हैं, जिससे डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल सर्वे से किसानों को लाभकारी योजनाओं तक त्वरित और सटीक पहुंच सुनिश्चित होगी। सरकार को भी राज्य में फसल उत्पादन, मौसम प्रभाव और कृषि नीति निर्माण के लिए अद्यतन आंकड़े प्राप्त होंगे।
अधिकारियों ने बताया कि यह सर्वे वर्ष में दो बार किया जाएगा, ताकि खरीफ और रबी सीज़न दोनों का डेटा एकत्र हो सके। आगामी चरण में सर्वे का दायरा बढ़ाकर अधिक गांवों को शामिल करने की योजना है।
कृषि विभाग का मानना है कि निजी सर्वेयरों की नियुक्ति से काम की गति और गुणवत्ता में सुधार आएगा। वर्तमान में विभाग ने प्रशिक्षण प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
