SC स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही
चेयरमैन सांपला ने गवर्नर को बताया कि केंद्र सरकार दलित बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चला रही है। जिससे वह शिक्षा के क्षेत्र में पीछे न रहें। कमीशन को बहुत शिकायतें मिली हैं कि उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। केंद्र पंजाब सरकार को पैसा दे रही है लेकिन उसे कॉलेजों के पास नहीं भेजा जा रहा। इससे ड्रॉप रेट 2 लाख तक पहुंच चुका है। कमीशन ने जवाब मांगा लेकिन सरकार ने कार्रवाई कर कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं दी।
लॉ अफसर नियुक्ति में रिजर्वेशन के खिलाफ HC गई
चेयरमैन ने बताया कि हाल ही में पंजाब सरकार को कानून के तहत लॉ अफसरों की नियुक्ति में रिजर्वेशन देने को कहा गया था। पंजाब सरकार अपने ही बनाए कानून के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई। बाद में अनुसूचित जाति का रोष बढ़ा तो केस वापस ले लिया। हालांकि रिजर्वेशन को अभी भी लागू नहीं किया।
जजों के प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं किया
केंद्र सरकार के बनाए कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी पंजाब सरकार सरकारी विभागों में रोस्टर बनाकर लागू नहीं कर रही। जिला अदालतों में कार्यरत जजों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आई शिकायत पर कमीशन के सामने जो बात मानी, उसे पंजाब सरकार ने लागू नहीं किया।
खुद अलॉट की जमीनें हथिया रही सरकार
चेयरमैन ने कहा कि कई दशकों से दलित भाईचारा जमीन पर खेती कर रहा है या वहां रह रहे हैं। वह जमीन जबरन वापस लेने या हर साल लीज पर देने के मामले में सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार की अलॉट की गई जमीनों को वही वापस हथिया रही है।
