क्या MDDA सुनेगा मुख्यमंत्री के निर्देश : उत्तराखंड सरकार बेवजह के सरकारी खर्च को कम करने के लिए अक्सर आदेश जारी करती है. आपको यहां बता दें कि खुद मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी कार्यक्रमों को मंहगे होटल्स में न करने और मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में करने का आदेश दिया था...
इसके पीछे सरकारी धन के खर्च को कम करना है...लेकिन उत्तराखंड में आपने बड़े विभागों के छोटे बड़े आयोजनों को आलिशान और मंहगे होटलों में आयोजित होते देखते होंगे...
जिनमें मोटे बजट का बोझ सरकार को उठाना पड़ता है...इस प्रक्रिया में विभागीय भ्रष्टाचार के होने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है...
अब बात प्रदेश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्राधिकरण की करें तो देहरादून जैसे स्मार्ट सिटी में एमडीडीए के ऊपर बड़े आयोजनों की जिम्मेदारी होती है....
ऐसे मेँ अगर प्राधिकरण का स्वयं का गेस्ट हाउस और आयोजन स्थल हो तो सालाना खर्च में बडी बचत की जा सकती है....इसी मुद्दे पर खोजी नारद ने एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी से जब सवाल किया तो सुनिए उनका क्या कहना है....
